कांग्रेस के मुताबिक, 22हजार करोड़ रूपये की 240 परियोजनाएं केन्द्र सरकार द्वारा गंगा सफाई के लिए चलायी जा रही हैं किन्तु एनजीटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा है। इससे साफ होता है कि केन्द्र सरकार गंगा नदी की सफाई के प्रति संजीदा ही नहीं है, एनजीटी की रिपोर्ट के अनुसार गंगा सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। गंगा नदी के किनारे लगभग 97 शहर बसे हुए हैं। जिनमें सिर्फ 84 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट ही लगाये गये हैं उनसे मात्र 39 काम कर रहे हैं शेष खराब स्थिति में हैं अथवा बन्द पड़े हुए हैं। 1109 औद्योगिक इकाइयां जो कि प्रदूषित कचरे या प्रदूषित जल का संवहन सीधे गंगा नदी में कर रही हैं उनमें से लगभग 538 औद्योगिक इकाइयां मानकों का पालन नहीं कर रही हैं। जिनमें चीनी मिल, टेनरी, पल्प एण्ड पेपर आदि उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयां शामिल हैं।