संसाधनों को बढ़ाने में धनराशि का उपयोग अपर मुख्य सचिव ने कहा कि इस धनराशि का उपयोग ग्रामीण पंचायतों द्वारा अन्य चीजों के अतिरिक्त संसाधनों को बढ़ाने में भी इस्तेमाल किया जाएगा। धनराशि का उपयोग इस तरह से भी होगा कि कोरोना से लड़ने कम पड़ रहे संसाधनों को पूरा किया जा सके। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार मुक्त अनुदान की पहली किस्त राज्यों को जून 2021 में जारी की जानी थी। पर, कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थितियों और पंचायती राज्य मंत्रालय की अनुशंसाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने सामान्य कार्यक्रम से पहले ही अनुदान जारी कर दिया है। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग ने मुक्त अनुदान जारी करने के लिए कुछ शर्तें भी लगाई थीं। इन शर्तों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के एक निश्चित प्रतिशत खातों की सार्वजनिक क्षेत्र में ऑनलाइन उपलब्धता देना शामिल है। लेकिन मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए पहली किस्त जारी करने के बाद भी इस शर्त में छूट दे दी गई है। यह शर्त लागू नहीं की गई है।
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