ये भी पढ़ें- हाथरसः पीएफआई के सदस्यों से पूछताछ के लिए पहुंची ईडी को कोर्ट से मिली इजाजत यूपी सरकार ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि वह सीबीआई को हर पंद्रह दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दे ताकि उसे सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सके। पीड़ित परिवार को प्रदान की गई सुरक्षा का विवरण देते हुए यूपी सरकार ने शीर्ष अदालत में अपने हलफनामे में, हाथरस में सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस कर्मियों की एक सूची सौंपी भी प्रस्तुत की, जिसमें परिवार के घर के बाहर तैनात पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। सरकार ने कहा कि निगरानी रखने के लिए उसके घर के बाहर आठ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पुलिस ने सुनिश्चित किया है कि परिवार की गोपनीयता में कोई घुसपैठ न होगी।
ये भी पढ़ें- हाथरस मामलाः हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए परिवार ने रात में जाने से किया इंकार यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्वत: संज्ञान लिया है। अदालत में पीड़ित परिवार की ओर से सीमा कुशवाहा पैरवी कर रही हैं। इस मामले की अगली सुनवाई दो नवंबर को होनी है।
