69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई कैविएट

लखनऊ. 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की राह में एक बार फिर अटका कांटा। बीटीसी अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है। अभ्यर्थियों ने यह कदम शिक्षामित्रों के शीर्ष कोर्ट में हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश को चुनौती देने के अल्टीमेटम के बाद उठाया गया है। इसमें अनुरोध किया गया है कि शिक्षामित्रों के संबंध में कोई भी आदेश देने से पहले उन्हें भी सुना जाए।

असल में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने शिक्षक भर्ती में शासन की ओर से जारी कटऑफ अंक पर मुहर लगा दी है। इस कटऑफ अंक को चुनौती देने वाले खासकर शिक्षामित्र निर्णय से आहत हैं और उन्होंने आदेश को शीर्ष कोर्ट में चुनौती देने का एलान किया है।

पहले ही कैविएट दाखिल कर दी :- बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ सतीश चंद्र द्विवेदी ने भी गुरुवार को कहा था कि सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में बेसिक शिक्षा विभाग एहतियात के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेगा। कैविएट दाखिल कर राज्य सरकार की ओर से यह अनुरोध किया जाएगा कि उसका पक्ष सुने बिना सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय न करे। उससे पहले ही सर्वेश सिंह आदि ने कैविएट दाखिल कर दी है।

शिक्षामित्र जाएंगे सुप्रीम कोर्ट :- 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में सरकार की ओर से तय किए गए उत्तीर्ण अंक को शिक्षामित्रों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। साथ ही यह भी कहा कि तीन सप्ताह में सभी को नियुक्ति दें। उधर सरकार ने कहा कि हमें शीघ्र ही नियुक्ता दे देंगे। लिहाजा शिक्षामित्रों की ओर से यह कहा गया है कि वे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

बेसिक शिक्षा परिषद में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी आज जारी कर दी गई है। उत्तर कुंजी में से तीन प्रश्न डिलीट किए जाएंगे। इन तीन प्रश्नों के बोनस अंक देने का निर्णय बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से गठित कमेटी करेगी।