यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2021 : पंचायत आरक्षण का प्रस्ताव योगी कैबिनेट ने मंजूर किया, शासनादेश शीघ्र

लखनऊ. यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2021 का रास्ता साफ हो गया है। बेसब्री से इंतजार कर रहे ग्राम प्रधान के प्रत्याशियों के चेहरे खुशी से खिल गए। सीएम योगी ने यूपी ग्राम पंचायत चुनाव में आरक्षण के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बाई सर्कुलेशन बैठक में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। इसके साथ ही 11 अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

योगी सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में 12 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई है। यूपी में आगामी पंचायत चुनाव में पंचायतों के आरक्षण प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। उम्मीद है कि एक-दो दिन में इस संबंध में शासनादेश जारी हो जाएगी। और यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2021 की प्रक्रिया में तेजी आ जाएगी।

हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने अपने कदम तेज किए। 17 मार्च से पहले आरक्षण की सूची आनी थी। इस सूची के आने से पहले सरकार ने आज आरक्षण प्रस्ताव में संशोधन किया। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने प्रस्ताव रखा था। अब कई जिलों में पंचायत सीटें प्रभावित होंगी।

कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के अन्य फैसले :-

1. कौशाम्बी में निर्माणाधीन 15 सुइट गेस्ट हाउस का प्रस्ताव मंजूर
2.गोरखपुर में एनेक्सी भवन के जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण व रिमॉडलिंग प्रस्ताव मंजूर
3.न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स मंजूर
4.यूपी अटल भूजल योजना संचालन व क्रियान्वयन प्रक्रिया व गाइडलाइंस को मंजूरी
5.यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी
6.यूपी लोक एवं निजी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक 2021 के साथ अशासकीय सहायता प्राप्त 7.जूनियर हाई स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु पर ग्रेच्युटी की सुविधा
8.यूपी शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक 2021 पर सहमति
9.बाराबंकी में पूल्ड हाउसिंग योजना से जुड़े प्रस्ताव को हरी झंडी।