प्रदेश में 20 लाख से ज्यादा श्रम विभाग के पंजीकृत मजदूर हैं। इसके अलावा नगर विकास के 16 लाख दिहाड़ी सफाई कर्मचारी, 58000 ग्राम सभाओं के 20-20 मजदूर इस योजना के अंतर्गत लिए जाएंगे। इस हिसाब से मजदूरों की संख्या कुल 80 लाख हो जाएगी। कमेटी के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फैसला लेने वाले हैं।