सिर्फ कानून बनाने से नहीं रुकेगा पेपर लीक, कोचिंग सेंटरों को मिल रहा संरक्षण, वीरेंद्र सिंह बोले- गरीब छात्रों को नहीं मिल रहा समान अवसर

NEET Paper Leak Bill: लोकसभा में पेपर लीक विरोधी विधेयक पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। उन्होंने कहा कि सदन में सरकार ने कहा कि छात्रों पर गोलीबारी नहीं हुई और अगर कहीं गोलीबारी हुई भी, तो उसका आदेश केंद्रीय गृह मंत्री ने नहीं दिया। साथ ही यह भी कहा गया कि विपक्ष के पास इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है। वीरेंद्र सिंह ने सवाल उठाया कि जब अयोध्या मामले में उनके दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव पर गोलीबारी का आदेश देने के आरोप लगाए गए थे, तब आरोप लगाने वालों के पास यह जानकारी कहां से आई थी।

पेपर लीक में कोचिंग सेंटर शामिल- वीरेंद्र सिंह

पेपर लीक के मुद्दे पर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि पेपर लीक माफिया में कोचिंग सेंटर भी शामिल हैं। सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है। सिर्फ कड़ा कानून बनाने से अपराध कभी नहीं रुकते, इसके कई उदाहरण हैं। चाहे निर्भया मामला हो या धारा 302 के तहत फांसी की सजा वाले अपराध, क्या केवल सख्त कानून बनने से अपराध रुक गए उन्होंने कहा कि अपराध रोकने के लिए व्यवस्था में बदलाव जरूरी है। यदि प्रभावशाली लोगों को गलत काम करने का मौका नहीं मिलेगा, तो ऐसे मामलों पर रोक लग सकती है।

गरीब बच्चों को भी समान अवसर मिलें

वीरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट का पाठ्यक्रम जेईई और नीट जैसी प्रवेश परीक्षाओं के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि इससे गरीब और अमीर सभी छात्रों को समान अवसर मिलेंगे और नकल व पेपर लीक माफिया की भूमिका भी कमजोर होगी।

सपा सांसद ने कहा कि जब सभी छात्रों को एक जैसी तैयारी और समान अवसर मिलेंगे, तब पेपर लीक कराने वाले गिरोह सफल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि केवल कानून सख्त करने के बजाय शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना ज्यादा जरूरी है। इससे ईमानदार छात्रों को फायदा मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी।

20 से ज्यादा पेपर लीक, फिर भी नहीं हुई कोई कार्रवाई

वहीं, मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि छात्रों के आंदोलन के दौरान सुरक्षा बलों को कार्रवाई का आदेश किसने दिया, यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ऐसा आदेश नहीं दे सकते, इसलिए सरकार को यह बताना चाहिए कि निर्देश किस ने दिया था। उन्होंने कहा कि राज्य में 20 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। उनका आरोप है कि इस पूरे मामले में शामिल लोगों को सरकार बचा रही है।