ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा तय की गई दरों में वैट और राज्य करों सहित कई दूसरे कर शामिल होते हैं। रोजाना बदलने वाली पेट्रोल की कीमतों में केंद्र सरकार का उत्पाद शुल्क और राज्य-कर लगाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया शुल्क स्थिर रहता है, जबकि राज्य कर अलग-अलग होते हैं। उदाहरण के लिए, यूपी में पेट्रोल पर लागू वैट की दर पेट्रोल पर 26.80 प्रतिशत है जबकि दिल्ली में 27 प्रतिशत है, वहीं गोवा में यह 15% वैट और 0.5% ग्रीन सेस लगता है। वैट की दल विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है। यही कारण है कि विभिन्न राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमत भी अलग-अलग है। कई उपभोक्ताओं और कार्यकर्ताओं ने इस बात का विरोध किया है कि कर-दरें बहुत अधिक हैं, लेकिन व्यक्तिगत राज्यों ने अपनी कर-दरों का समर्थन करते हुए कहा है कि इस राजस्व की बहुत आवश्यकता है।