प्रदेश सरकार की तीन तलाक पीड़ित महिलाओं को रोजगार देने के लिए योजना, मिलेगी आर्थिक मदद

लखनऊ. प्रदेश सरकार अब तीन तलाक पीड़ित परित्यक्ता महिलाओं को रोजगार देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए अल्पसंख्यक विभाग से कार्ययोजना मांगी है। तीन तलाक पीड़ित महिलाओं की सूची तैयार की जा रही है। जल्द ही इस योजना पर काम भी शुरू हो जाएगा। दरअसल, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जे और कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा इसके दुरुपयोग की शिकायतें मिलती रहीं हैं। इसे रोकने के लिए सरकार ने अब इन संपत्तियों को तीन तलाक पीड़िताओं के रोजगार से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। पीड़ित महिलाओं को वक्फ संपत्ति से जोड़ने की कार्ययोजना शिया और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के माध्यम से तैयार कराने के निर्देश भी दिए हैं।

रोजगार में मिलेगी मदद

तीन तलाक पीड़ित महिलाओं का जीवन बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय से 20 अक्तूबर तक कार्ययोजना तलब की है। इसके तहत वक्फ संपत्ति की दुकानों को किराए पर देने में इन महिलाओं को तरजीह दी जाएगी। इससे उन्हें रोजगार मिल सकेगा।

महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्ययोजना

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव बीएल मीणा की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि तीन तलाक से प्रभावित या परित्यक्ता अल्पसंख्यक महिलाओं के बेहतर जीवन के लिए यह कार्ययोजना है। तीन तलाक से प्रभावित महिलाओं को 500 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।