अनुसूचित जातियों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने तैयार की ये स्ट्रैटेजी

प्रदेश में संगठन को मजूबत बनाने में जुटी कांग्रेस ने अनुसूचित जाति वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए स्ट्रैटेजी तैयार की है।

लखनऊ. प्रदेश में संगठन को मजूबत बनाने में जुटी कांग्रेस ने अनुसूचित जाति वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए स्ट्रैटेजी तैयार की है। इसी क्रम में जुलाई महीने से कांग्रेस के अनुसूचित जाति विंग द्वारा ‘संविधान बचाओ पदयात्रा’ शुरू की जाएगी। दरअसल विभाग की एक बैठक पिछले दिनों राष्ट्रीय चेयरमैन नितिन राउत के निर्देश पर हुई थी। प्रान्तीय चेयरमैन भगवती प्रसाद चौधरी की अगुवाई में हुई इस बैठक में निर्णय लिया गया कि पार्टी अनुसूचित जाति के लोगों के साथ सम्पर्क एवं संवाद स्थापित करेगी।

गांव-गांव जाकर होगा प्रचार

प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग की वाइस चेयरमैन सिद्धिश्री ने बताया कि पदयात्रा के तहत विभाग के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर यह प्रचारित करेंगे कि बीजेपी और आरएसएस संविधान का उल्लंघन कर एससी/एसटी के हितों के विरोध में कार्य कर रही हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी ने 1917 से लगातार एससी/एसटी के विकास और हित के लिए तमाम जनकल्याणकारी योजनाएं बनायीं। दलित, शोषित एवं वंचित समाज को मुख्यधारा से जोड़कर इनका सर्वांगीण विकास एवं उनके कानूनी अधिकारों की सदैव रक्षा की।

सिद्धिश्री ने कहा कि प्रदेश में अपराध व अराजकता बढ़ रहा है। आये दिन सरेआम दलित महिलाओं के साथ अत्याचार व बलात्कार एवं हत्या की जा रही है, उन्हें समुचित न्याय नहीं मिल पा रहा है। एससी/एसटी(अत्याचार निवारण अधिनियम 1989) का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। अनुसूचित जाति विभाग इसके लिए जिला स्तरीय कोआर्डिनेटर नियुक्त करेगा, जो विधिक अधिकारों को दिलाने के लिए प्रयास करेगा।

दलित हेल्प सेंटर भी खुलेगा

सिद्धिश्री ने बताया कि दलितों के हितों के लिए जिलावार ‘दलित हेल्प सेन्टर’ भी खोला जायेगा, जिसमें एससी/एसटी वर्ग के पीड़ित लोगों की समस्याओं को इस केन्द्र के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जायेगा। सिद्धिश्री ने बताया कि अनुसूचित जाति विभाग की 23 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ‘संविधान बचाओ-देश बचाओ’ कार्यक्रम की शुरूआत कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने की थी जो एक साल तक लगातार अनुसूचित जाति विभाग द्वारा किया जायेगा। जिसका मुख्य उद्देश्य शोषित, वंचित, दबे, कुचले लोगों को सामाजिक न्याय मिले और संविधान प्राप्त अधिकारों के तहत बराबरी का दर्जा मिले।