UP PWD विभाग में बड़ा फेरबदल: 8 साल से एक ही जिले में तैनात JE के होंगे तबादले, 1062 अभियंताओं की सूची तैयार

UP PWD JE Transfer 2025: उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (PWD) में प्रशासनिक पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से बड़ी स्तर पर तबादलों की तैयारी शुरू हो गई है। खासतौर पर वे जूनियर इंजीनियर (JE) जो 8 वर्षों से एक ही जिले में तैनात हैं, अब उनका तबादला तय माना जा रहा है। PWD विभाग ने ऐसे 1062 JE की सूची तैयार कर ली है, जिनके तबादले की प्रक्रिया 15 जून 2025 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।

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तबादले की वजह क्या है

• लंबे समय तक एक ही स्थान पर तैनाती से स्थानीय प्रभाव और गुटबाजी बढ़ती है।
• भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की आशंका रहती है।
• विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
• सभी जिलों में अनुभवी अभियंताओं का संतुलन बनाए रखना।

कौन-कौन है सूची में

PWD के मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिन JE की एक ही जिले में 8 वर्ष या उससे अधिक की तैनाती है, उन्हें प्राथमिकता पर तबादले की सूची में शामिल किया गया है। ऐसे अभियंता जो सिर्फ अपने गृह जनपद में तैनात हैं, उन्हें भी अन्य जिलों में भेजने की योजना है। सूची में शामिल JE को 15 जून तक कार्यमुक्त करने के निर्देश हैं।

विभागीय सूत्रों की मानें तो...

PWD के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार "हम पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाकर तबादले कर रहे हैं। जिन अधिकारियों की तैनाती लंबे समय से एक ही स्थान पर है, उन्हें अब नए ज़िम्मेदारी वाले स्थान पर भेजा जाएगा ताकि काम में नयापन और गति लाई जा सके।"

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नियमों के अनुसार कार्यवाही

• उत्तर प्रदेश सरकार के स्थानांतरण नीति-2023 के तहत
• एक ही जिले में 3 से 5 वर्षों से अधिक तैनाती को अनुशंसित नहीं किया गया है।
• प्रत्येक अधिकारी को समय-समय पर अन्य जिलों में भेजना अनिवार्य माना गया है ताकि व्यक्तिगत हितों की जगह विभागीय उद्देश्य प्रमुख बने।

तबादला प्रक्रिया का टाइमलाइन

चरण	तिथि
सूची तैयार	मई 2025 तक
अंतिम अनुमोदन	10 जून 2025 तक
तबादला आदेश जारी	12 जून 2025 तक
कार्यमुक्ति और नई तैनाती	15 जून 2025 तक

 JE वर्ग में हलचल

इस निर्णय से प्रदेश भर के जूनियर इंजीनियरों में हलचल है। कई JE जो वर्षों से एक ही जिले में जमे हुए थे, अब अन्य जिलों की तैयारी में लग गए हैं। कुछ अभियंताओं का यह भी कहना है कि:"अचानक तबादले से पारिवारिक दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन यदि विभागीय नीति है तो हम उसका पालन करेंगे।"

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 सरकार की मंशा

यह निर्णय सीधे-सीधे राज्य सरकार की ‘Zero Tolerance on Corruption’ नीति के अनुरूप है। लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात कर्मियों पर अक्सर संदेह की निगाह से देखा जाता है, और यह कदम प्रशासनिक स्वच्छता और जवाबदेही को बढ़ावा देने वाला है।

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किन विभागों पर और असर पड़ सकता है

• PWD के इस फैसले के बाद अब अन्य विभाग जैसे:
• जल निगम
•  नगर निगम
• सिंचाई विभाग
• बिजली विभाग
• भी अपने अभियंताओं और अफसरों के तबादलों की तैयारी में लग सकते हैं।

क्या मिलेगा लाभ

• नई तैनाती से इंजीनियरों में काम को लेकर नई ऊर्जा आएगी।
• स्थानीय स्तर पर ठेकेदार-अभियंता गठजोड़ टूटेगा।
• कार्यों की गुणवत्ता और गति बेहतर हो सकती है।
• एक स्थान पर जमे रहकर बनाई गई अनौपचारिक लॉबी का प्रभाव घटेगा।