UP Top News : गायों का परिवहन अपराध नहीं : इलाहाबाद हाई कोर्ट

गायों का परिवहन अपराध नहीं : इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि, राज्य में गायों का परिवहन यूपी गोहत्या रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है। अदालत ने बृहस्पतिवार को वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक वाहन को इस आरोप में जब्त करने के आदेश को रद्द कर दिया कि वह बिना वैध अनुमति के वध के उद्देश्य से ले जा रहा था। मोहम्मद शाकिब द्वारा दायर एक याचिका पर न्यायमूर्ति मोहम्मद असलम ने आगे कहा कि राज्य के भीतर गायों और उनकी संतानों के परिवहन के लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं है। बिना किसी कानूनी अधिकार के गायों को अवैध रूप से ले जाने के आधार पर अगस्त 2021 में एक ट्रक को पुलिस ने पकड़ा और जब्त कर लिया और यूपी गोवध रोकथाम अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। ट्रक के मालिक ने डीएम के समक्ष ट्रक को छोड़ने के लिए एक आवेदन दिया जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बादए उन्होंने एक आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया जिसे खारिज कर दिया गया। उन्होंने डीएम के आदेश के साथ.साथ पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए बाद में उच्च न्यायालय का रुख किया।

अब ब्लॉक की बजाय ग्राम सचिवालय से होंगे मनरेगा के काम

उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम सभा की भूमिका को सशक्त बनाने की पहल की है। इसके तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के डेढ़ दर्जन कार्यों को अब ग्राम सचिवालय से करने फैसला लिया है। इससे ग्राम पंचायतें सशक्त होंगी। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर पंचायती राज और ग्राम विकास विभाग ने क्रियान्वयन करना शुरू कर दिया है। इस क्रम में अब ग्राम पंचायत की ओर से एमआईएस पर वर्क आईडी जेनरेट करने से लेकर अकुशल मजदूरों की मजदूरीए स्किल्ड और सेमी स्किल्ड की मजदूरी, मटैरियल और एडमिन लिस्ट भुगतान ग्राम पंचायत स्तर से किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी की इस फैसले से मनरेगा के 77 लाख से ज्यादा श्रमिक परिवारों को लाभ होगा और उन्हें अपनी मजदूरी के लिए ब्लॉक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस बारे में अपर मुख्यसचिव ग्राम सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि, ग्राम पंचायतों के अधिकार बढ़ने से न सिर्फ श्रमिकों को लाभ होगा बल्कि ग्राम स्वराज की अवधारणा भी साकार होगी। मुख्यमंत्री योगी के निर्देशों के क्रम में ब्लॉक से होने वाले मनरेगा श्रमिकों के कई कार्यों को विकेन्द्रीकृत कर ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानांतरित कर दिया गया है। मनरेगा श्रमिकों की वर्क आईडी, श्रम और सामग्री भुगतान, पंचायत कर्मचारी मस्टररोल प्राप्त करने और जमा कराने सम्बंधी सभी कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर ही करेंगे। इससे प्रदेश की 58,000 ग्राम पंचायतों का सु²ढ़ीकरण होगा और मनरेगा के कार्य आसानी से ग्राम पंचायतों के माध्यम से हो सकेंगे।

मौलवी ने की ईशनिंदा के लिए सख्त कानून की मांग

लखनऊ. राजधानी स्थित मजलिस ए उलेमा ए हिंद के एक मौलवी ने निलंबित भाजपा विधायक राजा सिंह द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई टिप्पणी की निंदा की है और केंद्र से मौजूदा कानून को और अधिक सख्त बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भड़काऊ कृत्यों और भाषणों को रोके, जो धार्मिक भावनाओं को आहत और अपमान करते हैं। मजलिस ए उलेमा ए हिंद के महासचिव इमाम जुमा मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी ने धर्म का अपमान करने के मामले में सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए सरकार से धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहाए कुछ शरारती तत्व चाहते हैं कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और धार्मिक सहिष्णुता को नष्ट कर दिया जाए। ऐसे लोग हर जगह मौजूद हैं और वे धार्मिक भावनाओं को भड़काकर देश की एकता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी ने कहा, उनका कार्य राजनीतिक लाभ के लिए है। यदि भारत सरकार ईशनिंदा कृत्यों को रोकने के लिए मौजूदा कानून को सख्त नहीं बनाती हैए तो यह लंबे समय तक देश को नुकसान पहुंचाएगी।

साइबर धोखाधड़ी के आरोप में 2 नाइजीरियाई समेत 7 में गिरफ्तार

सीतापुर पुलिस ने दो नाइजीरियाई नागरिकों समेत सात लोगों को गिरफ्तार कर साइबर धोखाधड़ी के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जो भोले.भाले लोगों को महंगे गिफ्ट्स देकर ठगा करते थे। शुरुआती पूछताछ के दौरानए गिरोह में 5 भारतीय भी शामिल हैं। जिसने कथित तौर पर पूरे भारत में कम से कम 120 लोगों से करोड़ों रुपये ठगने की बात कबूल की है। गिरोह के खिलाफ नई दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात में मामले दर्ज किए गए हैं। पांच लोगों ने लाखों रुपए की ठगी के बाद सीतापुर पुलिस में अलग-अलग एफआईआर दर्ज करायी है। जिसके बाद जांच के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान नाइजीरियाई नागरिक टिमोथी, ओलिवर और अकरम, वीरेंद्र पाल