खरीफ फसल के तहत धान खरीद को मंजूरी, ओडीओपी की ब्रण्डिंग के लिए यूपी समेत पूरे देश में खोले जाएंगे रिटेल स्टोर्स

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रदेश की योगी सरकार ने खरीफ फसल योजना के तहत धान की खरीद को मंजूरी दी। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश की ब्राण्डिंग योजना रिटेल स्टोर्स के माध्यम से ‘एक जनपद एक उत्पाद उप्र. की ब्राण्डिंग योजना’ के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसी तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई और प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

योगी कैबिनेट फैसले की पांच बातें

आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए फैसला

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के जनपदों में आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार (टेकहोम राशन तथा माॅर्निंग स्नैक्स) की आपूर्ति के लिए अनुपूरक पोषाहार का उत्पादन व आपूर्ति राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों द्वारा किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

ओडीओपी की ब्रण्डिंग के लिए यूपी समेत पूरे देश में खोले जाएंगे रिटेल स्टोर्स

'एक जिला-एक उत्पाद' (ओडीओपी) की ब्राण्डिंग के लिए यूपी के साथ ही पूरे देश में रिटेल स्टोर्स खोले जाएंगे। राज्य से बाहर यह स्टोर्स एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर खोले जाएंगे। ब्रांडिंग के लिए ओडीओपी ग्लो साइनबोर्ड, स्टैंडिज और अन्य प्रचार माध्यमों का भी उपयोग किया जाएगा। राज्य सरकार ब्रांडिंग योजना के तहत स्टोर्स खोलने पर वित्तीय प्रोत्साहन सहायता भी देगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगे रिटेल स्टोर्स

प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी। यह ब्रांडिंग योजना तीन सालों के लिए है। पंचायत क्षेत्र, नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र में राज्य सरकार वित्तीय प्रोत्साहन सहायता देगी। पंचायत क्षेत्र में खुलने वाले ओडीओपी स्टोर्स के लिए 40 हजार, नगर पालिका क्षेत्र में स्थापित ओडीओपी स्टोर्स के लिए 60 हजार रुपये व नगर निगम क्षेत्र में स्थापित ओडीओपी स्टोर्स को सरकार एक लाख रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन देगी।

दादरी व जेवर एयरपोर्ट के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी

इस बैठक में गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत विकास खण्ड दनकौर को समाप्त कर विकास खण्ड बिसरख, दादरी व जेवर के पुनर्गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। देवबन्द-रुड़की रेल लाइन परियोजना व डेडिकेटेड फ्रेट काॅरिडोर के निर्माण के लिए सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की जनपद सहारनपुर, मेरठ और गौतमबुद्धनगर की विभिन्न चार भूमि को रेल मंत्रालय केन्द्र सरकार को हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिये हैं।