उत्तर प्रदेश में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून के तहत बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों को बंद किया जाएगा। बिना मान्यता वाले कोई भी स्कूल अब राज्य में संचालित नहीं किए जा सकेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों को चिह्नि किए जाने के निर्देश जारी करते हुए सभी विकासखंड क्षेत्रों से ब्यौरा तलब किया है। जो बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे है, उन्हे अन्य विद्यालयों में उसी कक्षा से प्रवेश दिलाया जाएगा।