मध्यप्रदेश में यहां प्रधानमंत्री ने कही बड़ी बातें, पढि़ए क्या-क्या कहा?

मंडला- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडला के रामनगर में कहा कि ग्रामीण भारत को बदलने की जिम्मेदारी पंचायत प्रतिनिधियों को लेनी होगी। मंगलवार को पंचायती राज दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी-बड़ी बातें करने से नहीं बल्कि छोटे-छोटे काम करके पंचायत प्रतिनिधि गांवों में बड़ा बदलाव कर कर सकते हैं।

मंडला के रामनगर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का पूरा जोर ग्रामीण भारत पर रहा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का जो सपना देखा था, उसे हमें वर्ष 2022 तक पूरा करना है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भारत की आजादी के 70 वर्ष और महात्मा गांधी की जयंती के 150 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायती राज दिवस के मौके पर आप लोग गांवों के विकास के लिए जो भी संकल्प लेंगे,

उसमें भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देगी। उन्होंने कहा कि राजतंत्र के दौर में राजा अपनी प्रजा के लिए कुछ ऐसे काम करके जाते थे, जो सैकड़ों साल तक याद किए जाते हैं। पंचायत प्रतिनिधि भी संकल्प लें कि उन्हें जो पांच साल मिले हैं, उसमें वे कुछ ऐसा कर जाएंगे, जिसे वे अपनी आने वाली पीढिय़ों को बता सकें। उन्होंने कहा कि हम ठान लें कि पांच साल तक एक-एक पल जनता के लिए खपा देंगे, ऐसी स्थिति में हमें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है कि हम बदलाव न कर सकें।

आज बजट की कमी नहीं, उसका सदुपयोग करें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज बजट की कोई चिंता नहीं हैं। चिंता इस बात की है कि बजट का सदुपयोग कैसे हो ? उन्होंने कहा कि यदि पंचायत प्रतिनिधि शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का जमीनी स्तर पर ढंग से क्रियान्वयन करवाने की जिम्मेदारी ले लें तो सूरत बदलते देर नहीं लगेगी। स्वच्छता का भी जिम्मा प्रतिनिधियों को उठाना चाहिए।

जनधन-वनधन और गोबरधन पर जोर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनधन-वनधन और गोबरधन पर भी जोर रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक गांव में प्रत्येक परिवार में प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत सभी के खाते खोले गए हैं। इसके तहत सरकार 90 पैसे में दो लाख रुपए का बीमा मुहैया करा रही है। ये बीमा विपत्ति के समय गरीब परिवारों के लिए सहारा बन रहा है। प्रतिनिधियों के चाहिए कि उनकी पंचायत के प्रत्येक परिवार का बीमा करें।

प्रधानमंत्री ने वनधन के बारे में कहा कि यदि किसान-वनवासी चाह लें तो उन्हें अतिरिक्त आय हो सकती है। उन्होंने कहा कि हम विदेशों से 12 हजार करोड़ रुपए का बांस विभिन्न कामों के लिए आयात करते हैं। यदि किसान अपने खेतों की मेड़ और बंजर जमीन पर बांस उगाएं तो किसानों की आय में बढ़ोत्तरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बांस को पेड़ की श्रेणी से निकालकर घास की श्रेणी में शामिल कर दिया है, जिससे बांस को काटने और बेचने पर वन विभाग भी परेशान नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री ने मधुमक्खी पालन और पशुपालन पर भी जोर दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि गोबर का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करके हम गांवों को स्वच्छ रखने के साथ-साथ आमदनी भी बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि गोबर गैस से बिजली बनेगी। गोबर की खाद से खेतों की सेहत सुधरेगी और स्वच्छता रहने से बीमारियां भी नहीं आएंगी।

बेटियों को सम्मान दें, बेटों को जिम्मेदारी सिखाएं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को फांसी पर लटकाने के लिए कानून बना दिया है। उन्होंने कहा कि बेटी को सम्मान मिले और सुरक्षित रहे, इसके लिए हम सभी को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सभी परिवार में बेटियों को सम्मान दें और बेटों को जिम्मेदारी सिखाएं।

हर राज्य में बनेगा जनजातीय म्यूजियम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में घोषणा की कि हर राज्य में जनजातीय संग्रहालय बनेगा। उन्होंने कहा कि आजादी और संस्कृति के लिए इस देश में बड़े स्तर पर लोगों ने बलिदान दिया है लेकिन इतिहास कुछ ही परिवारों तक ही सिमटकर रह गया है। इसको दायरे से बाहर निकालने के लिए प्रत्येक राज्य में जनजातीय संग्रहालय बनाए जाएंगे, जिनमें आदिवासी समुदाय के बलिदानियों से संबंधित स्मृतियों, उनकी गाथाओं को संरक्षित किया जाएगा।

लोकार्पण और शिलान्यास
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडला जिले के मनेरी में 120 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इंडियन ऑयल के एलपीजी रिफिलिंग प्लांट का शिलान्यास किया। 45 एकड़ में बनने वाले इस प्लांट से मध्यप्रदेश के 15 जिलों जिसमें रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, कटनी, जबलपुर, पन्ना को लाभ मिलेगा।

इन्हें किया गया पुरस्कृत
देश भर की उत्कृष्ट पंचायतों को किया गया पुरस्कृत, राष्ट्रीय ई पंचायत में सिक्किम को प्रथम, ओडिशा को द्वितीय और महाराष्ट्र को मिला तृतीय पुरस्कार, मंडला और शहडोल की सरपंचों को भी प्रधानमंत्री ने किया पुरस्कृत