आउटर रिंग रोड के लिए 12 गांव की 133 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित

तीन साल पुराने बैनामों और सर्किल रेट के आधार पर निर्धारित होगा मुआवजाकिसानों की परसंपत्तियों का सर्वे एनएचएआई करेगा शुरू, मांगी जा रही अब आपत्तियां

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
मेरठ ( Meerut ) महानगर की आउटर रिंग रोड ( Outer Ring Road ) के लिए 12 गांव के किसानों की 113 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित कर ली गई है। एनएच 119 और एनएच 58 को जोड़ने वाले लिंक मार्ग के लिए अधिग्रहित की जाने वाली इस जमीन को सरकार के नाम दर्ज कर दिया गया। नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अब तीन साल पुराने बैनामों और सर्किल रेट के आधार पर मुआवजे की दरें निर्धारित की जाएंगी। इसके साथ ही किसानों की परसंपत्तियों का सर्वे भी एनएचएआइ द्वारा जल्द शुरू किया जाएगा।

एनएच 58 पर दौराला गांव से शुरू होकर 13.4 किमी लंबा यह आउटर रिंग रोड और लिंक मार्ग एनएच 119 (मवाना रोड) पर गांव सलारपुर तक जाएगा। यहीं से दूसरा लिंक मार्ग गढ़ रोड को जोड़ेगा। 45 मीटर चौड़े इस फोरलेन मार्ग के निर्माण के लिए हाल ही में एनएचएआइ द्वारा धारा 3ए के तहत अधिसूचना जारी की गई थी। इसके तहत जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है उनसे आपत्तियां मांगी गई थीं। आपत्तियों पर सुनवाई के बाद हाल ही में धारा 3डी के तहत अंतिम अधिसूचना जारी करके 12 गांवों की इस जमीन को सरकार के नाम निहित कर दिया गया है।

गंगा एक्सप्रेस-वे के साथ साथ कई शहरों में जाम की समस्या के समाधान के लिए किए जाने वाले कार्यो का निर्माण जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा। मेरठ में इस लिंक मार्ग के लिए तेजी से प्रक्रिया की जा रही है। अब इस मार्ग के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली 12 गांवों की जमीन का मूल्यांकन करके किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे की दरें तय की जाएंगी। इसके लिए उक्त क्षेत्र की जमीनों के सर्किल रेट तथा पिछले तीन साल में हुए बैनामों की दरों का औसत निकाला जाएगा। यह लिंक मार्ग भारी वाहनों को शहर के बाहर से ही निकाल देगा। शहर जाम से मुक्त होगा। इसके लिए अधिग्रहण प्रक्रिया को तेजी से पूरा करके जल्द से जल्द निर्माण शुरू कराया जाएगा।

एडीएम भूमि अध्याप्ति सुल्तान अशरफ सिद्दीकी ने बताया कि उक्त भूमि पर किसानों की परिसंपत्तियों ( नलकूप, भवन, पेड़ आदि ) का भी पैसा किसानों को दिया जाएगा। लिहाजा इनका भी सर्वे और मूल्यांकन एनएचएआइ द्वारा जल्द शुरू किया जाएगा। इस सर्वे का सत्यापन लोक निर्माण विभाग से कराया जाएगा।