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Night Curfew: रात दस बजते सड़क पर उतरी पुलिस फोर्स, प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग

मेरठ में सात महीने बाद फिर लगा Night curfew, 10 बजे से पहले ही घर में कैद हुए लोग
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मेरठ

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lokesh verma

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Updated: 9 Apr 2021, 11:45 AM IST

Night curfew

Night curfew के दौरान सड़कों पर उतरी मेरठ पुलिस।

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
मेरठ. जिले में एक बार फिर सात महीने बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालांकि कर्फ्यू के चलते पहले से ही लोग अपने घरों में चले गए थे। जबकि रात्रि दस बजे से पहले ही फोर्स के साथ अधिकारी सड़कों पर उतर चुके थे। 10 बजते ही मेरठ शहर में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगा दिया गया और उसी के साथ शहर के सभी दुकानदार और वहां से गुजरने वाले व्यक्ति को अनाउंसमेंट कर जानकारी दी कि वह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक घर से बाहर ना निकले। इसी बीच शहर के प्रमुख चौराहे पर पुलिस का पहरा नजर आया और ब बैरिकेडिंग भी लगा दी गई। बेगम पुल, बच्चा पार्क, हापुड़ अड्डा और घंटाघर और शहर के अन्य चौराहों पर नाइट कर्फ्यू का असर दिखाई दिया।

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बता दें कि मेरठ और प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति बिगड़ती जा रही है। सितंबर 2020 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। उसके बाद से अब अप्रैल 2021 में फिर से कोरोना के बढ़ते संक्रमण के ख़तरे के मददेनजर ज़िलाधिकारी को नाइट कर्फ्यू का अधिकार दे दिया है। इसी को लेकर मेरठ में गत 8 अप्रैल की रात्रि से नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई। मेरठ में भी रात 9 बजते ही लोग दुकान बंद कर अपने-अपने घरों को वापस लौटने लगे।

आवश्यक सेवाओं पर नहीं प्रतिबंध

नाइट कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तु को लाने ले जाने की छूट होगी। रात्रि कालीन शिफ्ट के सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों के अलावा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं में काम करने वाले निजी क्षेत्र के लोगों को भी छूट होगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर आने जाने वाले लोग अपना टिकट दिखाकर आ-जा सकेंगे। इसके अलावा हर प्रकार की मालवाहक गाड़ियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

मेरठ में 165 केस मिले

बता दें कि शुक्रवार शाम आई रिपोर्ट में कोरोना के मेरठ में 165 केस मिले। जबकि अब तक उत्तर प्रदेश में 8964 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। क़रीब सात महीने बाद एक दिन में कोरोना का आंकड़ा इस स्तर पर पहुंचा है। ज़िलों में कोविड वैक्सीनेशन के काम में तेज़ी लाने और ज़रूरत के हिसाब से अस्पतालों में बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने को स्वास्थ्य विभाग को कहा गया है।

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