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Hindi News / Miscellenous India / दिल्लीः 25 हजार करोड़ में बनेगा विश्वस्तरीय एक्सपो सेंटर, आज पीएम करेंगे शिलान्यास

दिल्लीः 25 हजार करोड़ में बनेगा विश्वस्तरीय एक्सपो सेंटर, आज पीएम करेंगे शिलान्यास

गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र (आईआईसीसी) की आधारशिला रखेंगे। आकार और गुणवत्ता के हिसाब से यह केन्द्र विश्व के बेहतरीन केंद्रों में से एक होगा।
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नई दिल्ली

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Pritesh Gupta

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Updated: 20 Sep 2018, 4:29 AM IST

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दिल्लीः 25 हजार करोड़ में बनेगा विश्वस्तरीय एक्सपो सेंटर, आज पीएम करेंगे शिलान्यास

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और प्रदर्शनियों के लिए एक विश्वस्तरीय केंद्र विकसित होने जा रहा है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र (आईआईसीसी) की आधारशिला रखेंगे। आकार और गुणवत्ता के हिसाब से यह केन्द्र विश्व के बेहतरीन केंद्रों में से एक होगा। इसमें अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कार्यक्रमों, बैठकों, सम्मेलनों, प्रदर्शनी और व्यापार प्रदर्शनी आयोजित की जा सकेंगी। बताया जा रहा है कि इसका निर्माण दो चरणों मेें 2024 तक पूरा होगा।

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25 हजार करोड़ की लागत से होगा निर्माण

वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी है। मंत्रालय के अनुसार, 'यह दुनिया के शीर्ष 10 केंद्रों में शामिल होगा और इसके अंदर बना प्रदर्शनी स्थल विश्व में सबसे बड़ा होगा।' इस परियोजना से पांच लाख से अधिक रोजगार पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस परियोजना का निर्माण राष्ट्रीय राजधानी द्वारका में सेक्टर 25 में 221.37 एकड़ में होगा। इस पर 25,703 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है।

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11 हजार लोगों की होगी क्षमता

केंद्र का निर्माण हरित इमारत सिद्धांतों और भारतीय हरित इमारत परिषद (आईजीबीसी) प्लैटिनम रेटिंग मानकों के अनुसार होगा। इस सम्मेलन केंद्र में 11 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था और पांच प्रदर्शनी केंद्र होंगे। इसका पहला चरण दिसंबर 2019 और दूसरा चरण दिसंबर 2024 तक पूरा होगा। आईआईसीसी परिसर में भूमिगत मेट्रो स्टेशन होगा। साथ हाई स्पीड वाले एयरपोर्ट मेट्रो कॉरिडोर का भी विस्तार होगा। इसका निर्माण दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन करेगी। परियोजना का क्रियान्वयन भारत अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी केंद्र लिमिटेड करेगी। इस कंपनी का गठन औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग ने किया है।

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