दरअसल, अभी ईवीएम और वीवीपेट मशीनों के स्टोर रुम की सुरक्षा की जिम्मेदारी निजी सुरक्षा एजेंसियों के हाथों में थी, लेकिन अब चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि मशीनों के भंडारण केंद्रों की सुरक्षा में सिर्फ और सिर्फ सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती ही सुनिश्चित की जाए। आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्चाचन अधिकारियों को इससे संबंधित निर्देश भी जारी कर दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि मशीनों के भंडारण केंद्र की सुरक्षा में कहीं भी निजी सुरक्षा एजेंसियों के गार्ड, यहां तक कि सिविल डिफेंस, गैरपुलिस सेवा के सुरक्षा कर्मियों और वॉलनटिअर आदि की तैनाती नहीं की जाए।