PDP-NC के बहिष्कार का असर नहीं, जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव तय समय पर: चुनाव आयोग

नई दिल्ली। अनुच्छेद 35-ए और 370 का हवाला देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बेशक स्थानीय निकायों और पंचायत चुनावों के बहिष्कार कर दिया है, इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में चुनाव अपने तय समय पर होंगे। राज्य के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने पीडीपी द्वारा चुनाव बहिष्कार के ऐलान के कुछ ही देर बाद कहा कि दो प्रमुख दलों द्वारा बहिष्कार किए जाने का चुनावों पर कोई नहीं होने वाला है।

अंतिम दौर में चुनावी तैयारी

सुब्रह्मण्यम ने कहा कि पंचायत चुनाव हो रहे हैं, नगरपालिका चुनाव भी कराए जा रहे हैं। इसका फैसला जुलाई में लिया गया था। मतदाता सूची तैयार है और उसकी छपाई की जा रही है तथा अंतिम रूप दिया जा रहा है। पंचायत चुनाव पांच नवंबर को होंगे।

पीडीपी ने किया निकाय और पंचायत चुनाव का बहिष्कार

बता दें कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी(पीडीपी) ने सोमवार को जम्मू एवं कश्मीर में आगामी नगर निगम और पंचायत चुनावों का बहिष्कार करने की घोषणा की। पार्टी ने इसके साथ ही सरकार को असुरक्षा के इस माहौल में चुनाव कराने के निर्णय की समीक्षा करने को कहा है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमारे सिर पर अनुच्छेद 35ए की तलवार लटके रहने के कारण राज्य के लोगों में असुरक्षा की भावना है। पार्टी ने चुनावों से दूर रहने का फैसला सर्वसम्मति से किया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि मौजूदा हालात ऐसे कार्य के लिए मुफीद नहीं है। मुफ्ती ने कहा कि सरकार धारा 35-ए की रक्षा करने की इच्छुक नहीं है और लोगों में इसे लेकर असुरक्षा की भावना है। पार्टी इसलिए सरकार से आग्रह करती है कि वह इस समय चुनाव कराने के फैसले की समीक्षा करे।

अब्दुल्ला दे चुके हैं आम चुनावों के बहिष्कार की धमकी

इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर केंद्र राज्य की विशेष दर्जे (अनुच्छेद 35ए और अनुच्छेद 370) पर अपना रुख साफ नहीं करता है, तो उनकी नेशनल कांफ्रेंस (एनसी) पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेगी। फारूक ने कहा कि अगर केंद्र ने अनुच्छेद 35ए और अनुच्छेद 370 पर अपना रुख साफ नहीं किया तो, हम केवल नगर निगम व पंचायत चुनावों का ही बहिष्कार नहीं करेंगे, बल्कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों का भी बहिष्कार करेंगे।

अनुच्छेद 35ए पर मचा है कोहराम

राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव एक से पांच अक्टूबर के बीच कराने और आठ नवंबर से चार दिसंबर तक पंचायत चुनाव कराने की घोषणा की है। अनुच्छेद 35ए के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर में कोई भी बाहरी व्यक्ति जमीन व संपत्ति नहीं खरीद सकता।