बिजली कटौती पर मिलेगा हर्जाना, दिल्ली सरकार की इस योजना को एलजी ने दी मंजूरी

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में अब बिजली कटौती के दिन लदने वाले हैं। जी हां, केजरीवाल सरकार ने जनता के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अब बिजली कंपनियां बिजली काटने से पहले 10 बार सोचेंगी। दिल्ली में अघोषित बिजली कटौती पर हर्जाने वाली सरकार की योजना अगले महीने से लागू हो जाएगी। शुक्रवार को बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि सरकार की इस योजना को एलजी की तरफ से मंजूरी मिल गई है और अगले महीने से इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। इस योजना दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) लागू करेगा।

बिजली कटौती पर कंपनी को देना होगा हर्जाना
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार की इस योजना में कहा गया है कि बिजली कंपनियां अगर रोजाना एक घंटे से ज्यादा अघोषित तरीके से बिजली काटती हैं तो उन्हें उपभोक्ताओं को उस कटौती का हर्जाना देना होगा। ये हर्जाना 50 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 17 अप्रैल को इस योजना को मंजूरी दी थी। शुक्रवार को उपराज्यपाल ने इस योजना को मंजूरी दी है। अब विभाग डीईआरसी से स्वीकृति के बाद इसे जल्दी लागू करेगा।

पहले 50 और फिर 100 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से लगेगा जुर्माना
इस योजना के अनुसार, बिजली कंपनियां पहले दो घंटे के लिए पचास रुपये प्रति घंटा के हिसाब से कस्टमर को हर्जाना देंगी और अगर 2 घंटे के बाद भी कटौती होती है तो फिर 100 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से हर्जाना देना होगा। एक दिन में केवल शुरुआती पहले घंटे की कटौती की स्थिति में बिजली कंपनियों को हर्जाने की छूट रहेगी। एक दिन में एक बार से अधिक कटौती पर पहले घंटे के लिए भी बिजली कंपनी पर जुर्माना लगेगा।

ऐसे मिलेगी कस्टमर को जुर्माने की राशि
जानकारी के मुताबिक, इस रकम का भुगतान कस्टमर को उनके बिजली के बिल के द्वारा किया जाएगा। कस्टमर का जो भी हर्जाना बनेगा वो हर महीने के बिल में जुड़कर आया करेगा। इस जुर्माने को जोड़ने के बाद ही कस्टमर का बिल तैयार होगा। वहीं इस योजना के तहत अगर बिजली कंपनियां भुगतान नहीं करेंगी तो कस्टमर इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। उपभोक्ता इसकी शिकायत मैसेज, ईमेल, फोन एप और बिजली कंपनी की वेबसाइट पर कर सकेंगे। वहां आपको अपना सीए यानि कि कस्टमर अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर इत्यादि जानकारी देनी होंगी। अगर फिर भी कंपनी कस्टमर को हर्जाना नहीं देती है तो 5000 रुपए का जुर्माना कंपनी पर लगाया जाएगा। यह दिल्ली सरकार की प्रमुख योजनाओं में शामिल है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता हैकि इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की थी।