कैसे दुनिया के इन द्वीपों ने खुद को रखा कोरोना वायरस से सुरक्षित

दक्षिण प्रशांत द्वीप समूह के कई राष्ट्रों में कोरोना महामारी नहीं पसार सकी पैर। इन राष्ट्रों ने अपनी सीमाओं को कोरोना वायरस के शुरुआती केस आते ही बंद किया। अमरीका जैसे देशों के रईस नागरिक यहां शरण लेने के लिए आते रहे हैं।

नई दिल्ली। कोरोना वायरस का पता चलने के लगभग चार महीने बाद दक्षिण प्रशांत द्वीप समूह अभी तक इस महामारी से अछूता रहा है। इस महामारी के फैलने के खतरों को पहचानते हुए इन छोटे द्वीप देशों की सरकारों ने आने वाले यात्रियों को रोकने के लिए तुरंत यात्रा प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया था। कुछ मामलों में यहां तक कि क्रूज जहाजों और कार्गो जहाजों को भी अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

बीते मार्च में खबरें सामने आई थीं कि कोरोना वायरस से बचने की कोशिश में लगे धनी अमरीकी नागरिक सीमाएं बंद होने से पहले न्यूज़ीलैंड पहुंचना चाहते हैं। प्रशांत द्वीप राष्ट्रों में से एक न्यूजीलैंड ने COVID-19 को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया था। इसके चलते रईस अमरीकी यहां के करोड़ों रुपये के बंकरों में आश्रय लेने के लिए आ रहे थे।

दक्षिण प्रशांत के द्वीपसमूह के देशों में जटिल राजनयिक स्थिति है। कुछ स्वतंत्र राष्ट्र हैं जिनके पास न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास के देशों के साथ रक्षा और आव्रजन समझौते हैं, जबकि कुछ अन्य पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। कुछ राज्य हैं जबकि अन्य संबद्ध राज्य हैं।

कहां पर आए हैं कोरोना केस

देश में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए अपनी सीमाएं बंद करने के चार दिन बाद 19 मार्च को फिजी में COVID-19 का पहला मामला दर्ज किया गया। इसके बाद फिजी एयरवेज के फ्लाइट अंटेंडेंट के संपर्क में आए व्यक्तियों के जरिये संक्रमण फैल गया। अप्रैल के अंतिम सप्ताह से देश में COVID-19 का कोई भी नया मामला दर्ज नहीं किया गया।

दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में अमरीका का एक क्षेत्र गुआम, यूएसएस थियोडोर रुजवेल्ट में कर्मचारियों के बीच एक कोरोना संक्रमण देखा गया। चूंकि मार्च के मध्य में इसका प्रकोप शुरू हुआ, इसलिए इस क्षेत्र में 150 से अधिक COVID-19 मामले सामने आए हैं। न्यू कैलेडोनिया में मार्च के मध्य में पहला COVID-19 मामला सामने आया, जिसका संबंध विदेश यात्रा से जुड़ा था। हालांकि, यह भी पता चला है कि मई के पहले सप्ताह के अंत तक सभी 15 मामले ठीक हो गए थे।

सोलोमन द्वीप, कुक द्वीप, टोंगा, तुवालु, वानुअतु, मार्शल आइलैंड्स, पलाऊ और नाउरू में COVID-19 के कोई भी मामले नहीं हैं।

इन द्वीपों पर COVID-19 का क्या प्रभाव पड़ेगा?

COVID-19 के व्यापक प्रकोप का इन द्वीप देशों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। यही एक कारण था कि जब पहली बार प्रकोप की खबरें सामने आईं, कई सरकारों ने जनवरी के आखिरी सप्ताह के शुरू होते ही अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए अपनी सीमाओं को बंद कर दिया। हालांकि दक्षिण प्रशांत द्वीप पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हैं और बाहरी द्वीप और ग्रामीण गांव स्वदेशी आबादी का घर हैं। इनमें से अधिकांश क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत बुनियादी सुविधाएं हैं जबकि बड़े शहरों में ही बड़े अस्पताल मौजूद हैं।

यहां तक कि रोजमर्रा की परिस्थितियों में, ये छोटे चिकित्सा केंद्र चिकित्सा आपूर्ति की कमी के कारण संघर्ष करते हैं। COVID-19 जैसे प्रकोप में जब लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों के अस्पताल भी इससे जूझ रहे हैं, इन छोटे अस्पतालों के लिए इसका प्रबंधन करना असंभव होगा।

इनमें से बहुत कम द्वीप राष्ट्रों में भी COVID-19 के लिए परीक्षण करने की क्षमता है। इसलिए इन नमूनों को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के परीक्षण केंद्रों में भेजा जा रहा है। ताइवान ने अपने चार सहयोगियों तुवालु, नाउरू, मार्शल आइलैंड्स और पलाऊ में फेस मास्क और थर्मल गन भेजे हैं। पिछले कुछ वर्षों से चीन अपना आर्थिक और कूटनीतिक उपयोग करने के लिए प्रयास कर रहा है ताकि इन संबंधों को तोड़ दिया जा सके जो ताइवान के दक्षिण प्रशांत के देशों के लिए है।

दरअसल प्रशांत सागर क्षेत्र में टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोगों के मामलों की दर काफी उच्च है और यहां तक की यही स्थितियां व्यक्तियों को COVID-19 के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती हैं। शोधकर्ताओं ने कहा है कि सामाजिक-सांस्कृतिक कारक जिनमें इस क्षेत्र में बड़े परिवारों की व्यापकता है, वो भी व्यक्तियों को कोरोना वायरस के सामुदायिक प्रसार के लिए भी अतिसंवेदनशील बनाते हैं। यहां पानी की भी कमी है, जिससे स्वच्छता मुश्किल हो जाती है।

जबकि अप्रैल में इस क्षेत्र में आने वाले मौसमी उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैसे पर्यावरणीय कारकों के कारण सोलोमन द्वीप, फिजी, वानुअतु और टोंगा में सैकड़ों लोगों का विस्थापन होता है। इन लोगों को अस्थायी आश्रयों में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां पानी और साबुन और अन्य स्वच्छता उत्पादों जैसी आवश्यक चीजों की कमी रहती है। COVID-19 का प्रकोप उन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को और बढ़ा देगा जिसमें ये विस्थापित व्यक्ति रहने का प्रबंध करते रहे हैं।

इनमें से अधिकांश द्वीप राष्ट्र पर्यटन पर भी बहुत अधिक निर्भर हैं। कुछ मामलों में एक रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन उद्योग इन राष्ट्रों के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 50 फीसदी योगदान देता है। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर अपनी सीमाओं को बंद करने से उनकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी।

ये देश खाद्य सहित आयात और निर्यात उत्पादों पर भी निर्भर हैं, और दीर्घकालिक लॉकडाउन उन क्षेत्रों को भी प्रभावित करेगा।

हालांकि इनमें से कई द्वीप राष्ट्र COVID-19 के व्यापक प्रकोप को नियंत्रित करने में कामयाब रहे हैं, लेकिन उनकी सीमाओं को खोलने से एक बार फिर इन्हें कोरोना वायरस के उन मामलों में बेहद तेजी देखने को मिल सकती है, जो शायद वे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होंगे, खासकर अगर लोग गंभीर रूप से संक्रमित होते हैं, जैसे अमरीका जैसे राष्ट्र के लोग जब अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए इन उष्णकटिबंधीय द्वीपों पर पलायन करना चाहते हैं।