वर्ष 2005 में जब सूचना के अधिकार कानून लागू किया गया था, तब तय हुआ था कि अधिकांश सरकारी कार्यालय अपनी सूचनाओं को जल्द से जल्द सार्वजनिक करेंगे, जिससे किसी को सूचना के लिए भटकना न पड़े, लेकिन इस कानून के बनने के करीब 13 साल बाद भी आलम यह है कि सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल करना टेढ़ी खीर बना हुआ है। देश और राज्य के अधिकांश सरकारी दफ्तरों में सूचना के अधिकार के तहत सूचना हासिल करने के लिए 10 रुपए ही देने होते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की विधानसभा में आवेदन शुल्क 300 रुपए लिया जाता रहा है। हालांकि, पहले यह शुल्क 500 रुपए था जिसे बाद में आरटीआई कार्यकर्ताओं और संगठनों के जोरदार विरोध के बाद कम किया गया।