सेंसर बोर्ड का फैसला अंतिम
राज्यों को कानून व व्यवस्था को बनाए रखने का निर्देश देते हुए प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने कहा, "सीबीएफसी (सेंसर बोर्ड) की ओर से एक बार प्रमाणपत्र जारी कर देने के बाद फिल्म के प्रदर्शन में किसी तरह की कोई बाधा नहीं डाली जा सकती। सेंसर बोर्ड ने एक बार प्रमाण पत्र दे दिया तो फिर वह अंतिम है। अदालत ने यह भी कहा कि एक बार सेंसर बोर्ड की ओर से प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद जब तक इसे किसी वरिष्ठ अधिकृत प्राधिकारी की ओर से अस्वीकार नहीं किया जाता, तब तक निर्माता को पूरा हक है कि फिल्म को वह रिलीज करे। किसी भी तरह का अवरोध, अराजकता फैलाने वाला और अभिव्यक्ति की आजादी को कमजोर करने वाला माना जाएगा।