विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सोमवार से वियतनाम और कंबोडिया की चार दिवसीय यात्रा पर

इस दौरान वे कई वैश्विक, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगी।

भारत आसियान क्षेत्र के देशों के साथ संबंध मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठा रहा है। इसी के तहत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भारत के सामरिक सहयोग को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सोमवार को वियतनाम और कंबोडिया के चार दिवसीय दौरे पर जाएंगी।

विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार- स्वराज 27 और 28 अगस्त को वियतनाम की यात्रा पर जाएंगी, जबकि 29 अगस्त को वह कंबोडिया के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगी। मंत्रालय के अनुसार- ‘विदेश मंत्री की वियतनाम और कंबोडिया की यात्रा में कई वैश्विक, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर राजनीतिक नेतृत्व के साथ गहन चर्चा होगी, जो इन देशों और आसियान क्षेत्र के साथ हमारी रणनीतिक भागीदारी को सही दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करेगी।’

मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार- वियतनाम में स्वराज इस देश के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री फाम बिन्‍ह मिन्‍ह के साथ संयुक्त आयोग की 16वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगी। वह वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन शुआन फुक से भी मुलाकात करेंगी। साथ ही हिंद महासागर सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगी।

कंबोडिया की इस यात्रा के दौरान स्वराज कंबोडिया के अपने समकक्ष प्राक सोखोन से भी विभिन्न मुद्दों में विस्तार से चर्चा करेंगी। उनकी कंबोडिया की यह पहली आधिकारिक यात्रा होगी। इस दौरान वे प्रधानमंत्री हुन सेन और सीनेट के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी। भारत के वियतनाम और कंबोडिया से संबंध बढ़ रहे है। भारत समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा के क्षेत्रों में वियतनाम के साथ अपना सहयोग बढ़ा रहा है।

पीएम भी जा चुके हैं कंबोडिया के दौरे पर

बता दें, इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी भी इस साल की शुरुआत में कंबोडिया के दौरे पर गए थे। इस दौरान भारत और कंबोडिया के बीच 4 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इनमें अपराधों की रोकथाम व जांच में सहयोग और भारत की ओर से कंबोडिया के स्टंग स्वा हब जल संसाधन विकास परियोजना के लिए 3.69 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण शामिल था। तब पीएम मोदी ने कहा था कि हम कंबोडिया के साथ रिश्ते मजबूत करने पर काम करेंगे। साथ ही उन्होंने व्यापार एवं निवेश, ऊर्जा संरक्षण, कृषि और पर्यटन एवं संस्कृति समेत प्रमुख क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने के उपायों पर भी जोर दिया था।