एंटीगुआ की एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सीआईयू ने कहा कि निवेश अधिनियम 2013 द्वारा एंटीगुआ और बारबूडा की नागरिकता के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ मई 2017 में चोकसी का आवेदन प्राप्त हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया है कि "भारत सरकार के विदेश मामलों के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मुंबई ने चोकसी पुलिस क्लीयरेंस दी थी। मुंबई पुलिस ने कहा था कि चोकसी के खिलाफ उसके पास कोई प्रतिकूल जानकारी नहीं थी, जो उसे एंटीगुआ और बारबूडा के लिए वीज़ा समेत यात्रा सुविधाओं के लिए अयोग्य घोषित करती।"