श्रमिक बीमा योजना से लाभ पाने वाले मरीजों ने दवाओं की अनुपलब्धता पर कई शिकायतें दर्ज कराई है। कैंसर, किडनी विकार, संक्रामक रोग, एंटीबायोटिक्स की भी कमी है। अस्पतालों की ओर से मरीजों को दवाओं के लिए सीधे बाहर भेजा जाता है, बाद में उनसे बिल जमा करवाया जाता है। मरीजों को खरीदने वाली दवाओं पर एमआरपी मूल्य निर्धारण पर छूट नहीं है। अस्पतालों में उपलब्ध दवाओं की कीमत और निजी तौर पर खरीदी जाने वाली दवाओं की कीमतों में बड़ा अंतर है। वहीं जिन मरीजों ने दवाओं के बिल दिए भी हैं, तीन से चार महीने के बिल के बाद भी उन्हें अभी तक कोई रिफंड नहीं मिला है।