मामला इसलिए महत्वपूर्ण है कि जज लोया की मृत्यु उस दौरान हो गई थी जब वह सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस की सुनवाई बतौर सीबीआई के जज कर रहे थे। इस मामले में मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह को भी अभियुक्त बनाया गया था, जिसके लिए उन्हें कई बार कोर्ट में पेश होने को कहा गया था।
राज्य सरकार की इस कवायद पर भाजपा पूरी तरह से आक्रमक हो गई है, और भाजपा के पूर्व मंत्री आशीष सेलार ने कहा कि उद्धव सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख राज्य में कानून व्यवस्था संभालने के बजाए कानून में पेंचिदगी लाने की कोशिश में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि फ्री कश्मीर आदि मुद्दे पर कार्रवाई के बजाए सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले को बंद कर दिया था, उसे राज्य सरकार खोलने की कोशिश कर रही है।
देश के सबसे हाई प्रोफ़ाइल केस सोहराबुद्दीन इनकाउंटर मामले की जांच सीबीआई के विशेष अदालत के जज बीएच लोया कर रहे थे, लेकिन नागपुर में अचानक उनकी मौत ने सभी को चौंका दिया था। लोया प्रकरण में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अभियुक्त थे, उन्हें भी कई बार कोर्ट में बुलाया गया था। बंद हो चुके लोया प्रकरण की फ़ाइल को अब राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार पुन: खोलेगी। इस प्रकरण पर राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इसके दोबारा खोलने का संकेत दिया है।
सोहराबुद्दीन इनकाउंटर प्रकरण की सुनवाई सीबीआई विशेष न्यायालय में चल रही थी। इस कोर्ट में जस्टिस लोया प्रमुख न्यायाधीश थे। उन्होंने कई बार भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन अमित शाह पेश नहीं हुए थे। इस बात के लिए नाराजगी व्यक्त करते हुए लोया ने सख्त रुख अपनाया था। मामले की अंतिम सुनवाई से पहले नागपुर में एक सहयोगी के बेटी की शादी में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान एक दिसंबर, 2014 को उनकी हार्टअटैक से मौत हो गई थी। ऐसा उनके चार सहयोगियों ने बताया है, लेकिन विपक्ष में रहे कांग्रेस और एनसीपी का आरोप था कि लोया की हत्या की गई है। हालांकि जांच में कुछ नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लोया प्रकरण की फ़ाइल बंद कर दी गई। कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर फ़ाइल पुन: खोलने की मांग की थी, लेकिन मुख्यन्यायाधीश ने याचिका को नकार दिया था।
