7 नवंबर तक तकसांसद नवनीत राणा को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी गई है। वहीं, दूसरी तरफ पुलिस नवनीत राणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट के बाद किस तरह की कार्रवाई करता है इस पर राजनीतिक दलों की भी निगाहें टिकी हुई हैं। बता दें कि सांसद नवनीत राणा पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने चुनावी एफिडेविट में फेक जाति प्रमाण पत्र दिया था। इस फेक सर्टिफिकेट के खिलाफ शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल और सुनील भालेराव ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।