इस पूरे विवाद के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि सरकार ने बातचीत के रास्ते बंद नहीं किए हैं। सरकार संविधान के दायरे में रहकर जो कुछ किया जा सकता है, वह करने के लिए तैयार है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून के दायरे से बाहर जाकर किसी मांग को पूरा नहीं किया जा सकता।