पुलिस ने हादसे के समय 17 साल 8 महीने के नाबालिग चालक को गिरफ्तार किया था। 6 मार्च को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मजिस्ट्रेट ने उसे जमानत दे दी थी। हालांकि, बाद में सत्र अदालत ने बोर्ड के इस आदेश को रद्द कर दिया। इसके बाद मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा, जहां अदालत ने नाबालिग को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने बच्चों को बिगाड़ने और समाज के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने की जरूरत पर भी टिप्पणी की।