खबर के अनुसार, मुंबई मेट्रो वन फेयर फिक्सेशन कमेटी एक तरह से फिक्स होने से जो मुंबईकर अपना समय निकालकर सुनवाई में उपस्थित हुए और मेट्रो किराया का विरोध किया, उनके ऑब्जेक्शन का उल्लेख भी मुंबई मेट्रो वन फेयर फिक्सेशन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में नहीं किया है। ताज्जुब की बात यह भी है कि जिस एमएमआरडीए प्रशासन ने पब्लिक प्राइवेट प्राइवेट पार्टनरशीप योजना अंतर्गत मुंबई मेट्रो वन कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया था, उसे मुख्यमंत्री अध्यक्षता वाली एमएमआरडीए प्रशासन ने सुनवाई में क्या आपत्ति दर्ज की? इसका भी जिक्र नहीं किया गया है। अनिल गलगली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवसी को पत्र भेजकर मुंबई मेट्रो वन फेयर फिक्सेशन कमेटी को भंग कर नए सिरे से मुंबई मेट्रो वन फेयर फिक्सेशन कमेटी की स्थापना कर मेट्रो किराया वृद्धि पर विचार करने की मांग की है।