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जनता और एमएमआरडीए का ऑब्जेक्शन नदारद

मुंबई मेट्रो वन फेयर फिक्सेशन कमेटी की रिपोर्ट का मामला
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Vikas Gupta

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Updated: 17 Dec 2015, 10:20 PM IST

MMRDA

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मुंबई। मुंबई की पहली मेट्रो ने बढ़ाए हुए किराए को लेकर केंद्र सरकार ने नामित की हुई मुंबई मेट्रो वन फेयर फिक्सेशन कमेटी ने ऑब्जेक्शन लेने वाले मुंबईकरों का पक्ष नजरअंदाज करते हुए मत एमएमआरडीए प्रशासन को भी कोई महत्व न देने की बात एक सोशल एक्टिविस्ट को प्राप्त मुंबई मेट्रो वन फेयर फिक्सेशन कमेटी की रिपोर्ट से सामने आई है। इसके चलते मेट्रो फेयर फिक्सेशन कमेटी यह फिक्स होने के आरोपों को पुष्टि मिल रही है।

308 पन्ने की रिपोर्ट
मुंबई मेट्रो वन फेयर फिक्सेशन कमेटी की रिपोर्ट एमएमआरडीए प्रशासन से आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मांगी थी। एमएमआरडीए प्रशासन ने मुंबई मेट्रो वन फेयर फिक्सेशन कमेटी के रिपोर्ट की कॉपी दी। यह रिपोर्ट 308 पन्ने की है और मुंबई मेट्रो वन फेयर फिक्सेशन कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस इ पद्मनाभन ने उस रिपोर्ट को दिनांक 8 जुलाई 2015 को मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंपा है। 7 अप्रैल 2015 को मुंबई मेट्रो वन फेयर फिक्सेशन कमेटी की स्थापना केंद्र सरकार ने की थी। 17 अप्रैल 2015 को पहली बैठक हुई और 24 अप्रैल 2015 को मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड ने किराया वृद्धि का आवेदन पेश किया। 23 और 24 अप्रैल 2015 को जाहीर नोटिस जारी कर 30 अप्रैल 2015 को संपन्न हुई दूसरी बैठक में किराया वृद्धि की सिफारिश के तहत मुंबई मेट्रो वन फेयर फिक्सेशन कमेटी को सहाय करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों को नामित करने का फैसला लिया गया। 11 मई 2015 तक मुंबई मेट्रो वन फेयर फिक्सेशन कमेटी को समय बढ़ाकर दिया गया। 10 और 11 जून को आम नागरिक, एमएमआरडीए और अन्य स्टेकहोल्डर की सुनवाई की गई।

2015 में हुई थी अंतिम बैठक
30 मई से 19 जून 2015 तक विभिन्न विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद 2 और 3 जुलाई 2015 को मेट्रो वन फेयर फिक्सेशन कमेटी की अंतिम बैठक हुई। 8 जुलाई 2015 को मुंबई मेट्रो वन फेयर फिक्सेशन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। मुख्य सचिव जयंत बांठिया को छोड़ा जाए तो कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस इ पद्मनाभन और डॉ. टी के विश्वनाथन ने मेट्रो किराया वृद्धि को सहमति जताते हुए न्यूनतम 10 रुपये और बाद में हर स्टेशन मल्टीप्लाई करने की सिफारिश की है। मुंबईकरों की तुलना में एल एन वेलिग्नकर इंस्टिट्यूट के अलावा प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रोफेसर जी रघुराम (आईआईएम अहमदाबाद) और आईआरएसई संजीव कुमार द्वारा किराया वृद्धि का किया हुआ समर्थन अधिक उपयुक्त माना गया है।

पीएम और सीएम से विचार करने की मांग
खबर के अनुसार, मुंबई मेट्रो वन फेयर फिक्सेशन कमेटी एक तरह से फिक्स होने से जो मुंबईकर अपना समय निकालकर सुनवाई में उपस्थित हुए और मेट्रो किराया का विरोध किया, उनके ऑब्जेक्शन का उल्लेख भी मुंबई मेट्रो वन फेयर फिक्सेशन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में नहीं किया है। ताज्जुब की बात यह भी है कि जिस एमएमआरडीए प्रशासन ने पब्लिक प्राइवेट प्राइवेट पार्टनरशीप योजना अंतर्गत मुंबई मेट्रो वन कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया था, उसे मुख्यमंत्री अध्यक्षता वाली एमएमआरडीए प्रशासन ने सुनवाई में क्या आपत्ति दर्ज की? इसका भी जिक्र नहीं किया गया है। अनिल गलगली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवसी को पत्र भेजकर मुंबई मेट्रो वन फेयर फिक्सेशन कमेटी को भंग कर नए सिरे से मुंबई मेट्रो वन फेयर फिक्सेशन कमेटी की स्थापना कर मेट्रो किराया वृद्धि पर विचार करने की मांग की है।