मलिक ने कहा की लोकसभा में जो नागरिकता संशोधन बिल पास किया गया है, उसके प्रावधान उचित नहीं हैं। धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करना उचित नहीं है। असम में बाहर के लोग हैं। नागरिकों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू थी। मुसलमान घुसपैठिए हैं, ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है। 19 लाख लोगों को नागरिकता नहीं मिली है, यह बात सामने आई है। इनमें 16 लाख हिंदू और 3 लाख मुस्लिम हैं। अब 16 लाख हिंदुओं को नागरिकता प्रदान करने के लिए भाजपा ने यह विधेयक तैयार किया है।
एनसीपी की मुंबई इकाई अध्यक्ष मलिक ने कहा कि संविधान में प्रावधान होने के बावजूद धर्म के नाम पर नागरिक संशोधन कानून लाना उचित नहीं। इसके खिलाफ हम संसद में आवाज उठाएंगे। रिफ्यूजी के रूप में जगह दे सकते हैं। परंतु, धर्म के नाम पर किसी को भी नागरिकता देना उचित नहीं है। घुसपैठियों को नागरिकता देने पर और अधिक भार बढ़ेगा। भाजपा ने राजनीतिक फायदे के लिए यह नागरिक संशोधन कानून लाया है। एनसीपी इसके खिलाफ है। शिवसेना ने भी इसका विरोध कर अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है। इस विधेयक के खिलाफ कई जगहों पर विरोध में प्रदर्शन कर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने नाराजगी जताई है।