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कागजों में हो रही कोटपा एक्ट की कार्रवाई, जिम्मेदार खुद धुंए में उड़ा रहे ‘फरमान’

सार्वजनिक स्थलों व स्कूल-कॉलेज परिसर व उसके एक सौ गज के दायरे को पूरी तरह तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करने का फरमान धुएं में उड़ाया जा रहा है।
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नागौर

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Dharmendra Gaur

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Updated: 23 Sep 2017, 1:10 PM IST

nagaur news

smoking in collectorate

कार्रवाई के नाम पर महज औपचारिकता
नागौर. जिले में अधिकारियों की उदासीनता से कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई का आदेश बेमतलब साबित हो रहा है। आलम यह है कि कई विभागों में अधिकारी व कर्मचारी खुद सिगरेट व बिड़ी के कस लगाते नजर आ जाते हैं। शुक्रवार को पत्रिका टीम ने कुछ सरकारी विभागों में स्थिति का जायजा लिया तो वहां लोग आराम से बिड़ी व सिगरेट के कस लगाते नजर आए।
वसूला 32 हजार जुर्माना
Nagaur जिले में दो नगर परिषद व 9 नगर पालिकाओं की ओर से गत माह में केवल 44 कार्रवाई की गई लेकिन केवल डीडवाना नगर पालिका ने 11 परिवाद प्रस्तुत किए। जानकारी के अनुसार कोटपा एक्ट के तहत कुचामनसिटी नगर पालिका 110 कार्रवाई कर 4950 रुपए वसूली के साथ पहले स्थान पर है जबकि नावां 22 रुपए की जुर्माना वसूलकर सबसे पीछे है। नगर परिषद नागौर, नावां, कुचेरा नगर पालिका ने गत माह में एक भी कार्रवाई नहीं की। निकायों ने एक्ट के तहत गत माह तक 437 मामलों में 32 हजार 622 रुपए जुर्माना वसूला।
यह है एक्ट के तहत प्रावधान
कोटपा की धारा 6 (ए) एवं 6 (बी) के प्रावधान के अनुसार शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है। इसका उल्लंघन करने पर दो सौ रुपऐ का जुर्माना लगाया जाता है। प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च शिक्षा केंद्रों के प्रमुख को इस मामले में कार्रवाई करने का अधिकार है। कोटपा के तहत कानून लागू होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है।

हालात यह है कि शिक्षण संस्थाओं या उसके समीप इसका उपभोग करने तथा बिक्री की आम शिकायतें हैं। गौरतलब है कि सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों द्वारा पान, गुटखा आदि खाकर थूकने से कार्यालय परिसर की दीवारें गंदी हो जाती है। इसके बावजूद जिम्मेदारों द्वारा इनके खिलाफ कोई चालान नहीं किया जाता, हालांकि कभी कभार बाहरी लोगों का चालान जरुर काटा जाता है।