सरकारी मूंग खरीदी में दलाली-भ्रष्टाचार….तुलाई पर्ची के नाम पर मांगे थे 4 हजार रुपए, दलाल पर केस दर्ज

नर्मदापुरम. जिले में समर्थन मूल्य पर चल रही सरकारी खरीदी में भ्रष्टाचार-रिश्वतखोरी सामने आई है। इसमें बालागंज नर्मदापुरम के एक दलाल ने किसान से तुलाई पर्ची देने के एवज में 4 हजार रुपए मांगे थे। जो उसने फोनपे पर भी डलवा लिए, लेकिन तुलाई पर्ची नहीं दी गई। यह मामला सफल एग्रोटेक वेयरहाउस ग्राम बेहराखेड़ी खरीदी केंद्र का है। केंद्र पर खरीदी का काम सहकारी समिति कांद्राखेड़ी को दिया गया है। डोलरिया थाना पुलिस ने कृषि विभाग के लिखित आवेदन के उपरांत आरोपी दुर्गेश पिता सुंदरलाल जाटव निवासी वार्ड नंबर 7 चिश्ती दरबार गली बालागंज के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना जारी है।

ये है घटनाक्रम
उप संचालक कृषि जेआर हेडाऊ ने बताया कि 11 जुलाई 2023 को किसान उमेश चौधरी निवासी बीसारोड़ा अपनी मूंग का समर्थन मूल्य पर विक्रय करने उक्त खरीदी केंद्र पर आया था। मूंग की तुलाई करने के बाद तौल पर्ची देने के एवज में दुर्गेश जाटव नामक युवक ने अवैध रूप से फोन पे नंबर पर 4 हजार रुपए देने की मांग की। उक्त बात की सूचना एवं शिकायत किसान उमेश चौधरी ने प्रशासन को दी। मामले को संज्ञान में जांच की गई। आरोपी दुर्गेश जाटव ने किसान उमेश चौधरी को पर्ची पर फोनपे नंबर लिखकर दिया। फोनपे नंबर 9098508874 की साइबर सेल से जांच कराई गई। जिसमें पता चला कि खाता नंबर 10132319921 आईडीएफसी बैंक नर्मदापुरम का आरोपी दुर्गेश जाटव का है। आईपीसी का धारा 384 का मामला घटित होना पाए जाने पर डोलरिया थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी ने दर्ज कराया केस
डोलरिया थाना प्रभारी खुमान सिंह पटेल ने बताया कि उक्त कार्रवाई आरोपी दुर्गेश जाटव के खिलाफ वरिष्ठ कृषि विकास खंड अधिकारी की रिपोर्ट पर की गई है। इसमें किसान उमेश चौधरी एवं नीरज पटेल से तुलाई पर्ची न देने का डर दिखाकर आरोपी दुर्गेश जाटव ने पैसे मांगे। बोला कि 4 हजार रुपए नहीं दोगे तो तौल पर्ची नहीं दूंगा।

जिले में पहले भी सामने आ चुके रिश्वत के मामले
नर्मदापुरम जिले में इसके पहले भी मूंग की सरकारी खरीदी में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के गंभीर मामले सामने आ चुके हैं। इसमें भी शिकायतें हुई। आवेदन की जांच के बाद मामला पुलिस तक भी मामला पहुंचा। केस दर्ज हुए। मामला विवेचना में गया, लेकिन दोषी आरोपी जेल तक नहीं पहुंच सके। जिनकों पुलिस ने पकड़ा वह भी जमानत पर छूट गए। कुछ के मामले जांच में उलझकर रह गए।