दरअसल, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर विवाद उस रिपोर्ट के बाद तेज हुआ, जिसमें कहा गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में एसआईआर और मतदाता सूची से जुड़े फैसलों पर कम से कम 14 बार औपचारिक आपत्तियां दर्ज की थीं। रिपोर्ट के मुताबिक, ये आपत्तियां नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची से नाम हटाने और बहाल करने तथा चुनावी डेटा से जुड़े मामलों को लेकर थीं। कुछ आपत्तियों में मतदाता डेटाबेस के केंद्रीकृत नियंत्रण और फॉर्म-6 से जुड़े मुद्दे भी शामिल थे।