गन्ना किसानों की मांगों पर केंद्र ने बनाई समिति, बीवाई विजयेंद्र ने मोदी सरकार का जताया आभार

BJP On Sugarcane Farmers Committee: कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष और विधायक बीवाई विजयेंद्रने गन्ना किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए समिति गठित करने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। विजयेंद्र ने कहा कि किसानों की मांगों पर सकारात्मक पहल से उनकी समस्याओं का व्यापक समाधान निकालने में मदद मिलेगी।

गन्ना किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए बनी समिति

बीवाई विजयेंद्र ने बताया कि नीति आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इसका उद्देश्य गन्ना किसानों की समस्याओं का व्यापक आकलन करना और उनके समाधान के लिए जरूरी कदम सुझाना है।

उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी का भी आभार व्यक्त किया। विजयेंद्र ने कहा कि दोनों मंत्रियों ने किसानों की मांगों को गंभीरता से लिया और उन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।

गन्ने की लागत और बिक्री मूल्य में बढ़ोतरी पर होगा विचार

विजयेंद्र के मुताबिक, समिति गन्ना किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करेगी। इनमें गन्ने की खेती की लागत, न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी की मांग और तौल प्रणाली में पारदर्शिता जैसे विषय शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए और उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए। विजयेंद्र ने भरोसा जताया कि केंद्र सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और उन्हें जरूरी समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है।

किसानों के हितों की रक्षा प्राथमिकता: विजयेंद्र

कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि गन्ना किसानों को उचित समर्थन और न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा करने के साथ-साथ उनके परिवारों के कल्याण में सुधार और कृषि क्षेत्र का सतत विकास सुनिश्चित करना भी जरूरी है।

विजयेंद्र ने केंद्र सरकार की पहल को किसानों की समस्याओं के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

प्रह्लाद जोशी ने भी समिति गठन को बताया त्वरित कार्रवाई

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने गुरुवार को कहा था कि केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों की मांगों और चीनी क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए पूर्व नीति आयोग सदस्य की अध्यक्षता में संयुक्त समिति गठित की है।

जोशी के अनुसार, नई दिल्ली में सप्ताह की शुरुआत में हुई उच्चस्तरीय बैठक में आश्वासन दिए जाने के महज दो दिनों के भीतर केंद्र सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया। उन्होंने कहा कि यह किसानों की चिंताओं को दूर करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कर्नाटक और महाराष्ट्र के किसानों से मिलेगी समिति

प्रह्लाद जोशी ने बताया कि प्रोफेसर रमेश चंद की अध्यक्षता वाली समिति विशेष रूप से कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों से मुलाकात करेगी। इस दौरान किसानों की समस्याओं का आकलन किया जाएगा और खेती से जुड़ी जमीनी परिस्थितियों को समझा जाएगा।

समिति चीनी क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगी। इसमें गन्ना किसानों के लिए बेहतर लाभकारी रिटर्न की मांग, खेती की लागत और अन्य संबंधित कारकों पर विचार किया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों और चीनी उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों के व्यापक समाधान तलाशना है।

कर्नाटक सरकार से भी की गई थी कार्रवाई की मांग

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पत्र लिखकर राज्य सरकार से गन्ना किसानों की मांगों पर तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया था। उन्होंने किसानों के हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की थी।