सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, एनडीए की बैठक में सहयोगी दलों को भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि सीसीएस वाले यानी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति के तहत आने वाले 4 मंत्रालय होम, डिफेंस, वित्त और विदेश किसी को भी नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही बीजेपी सड़क एवं परिवहन मंत्रालय और रेल मंत्रालय के साथ ही लोकसभा स्पीकर का पद भी किसी को नहीं देना चाहती। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि मोदी सरकार के 10 सालों के दौरान नितिन गडकरी ने इस मंत्रालय में शानदार काम किया है। उन्होंने कई एक्सप्रेसवे बनाए और हाईवेज की स्थिति भी सुधरी है। इसलिए भाजपा चाहती है कि रिपोर्ट कार्ड मजबूत करने वाले मंत्रालय को अपने पास ही रखा जाए।