बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश तब आया है , जब इस बार मानसून के दौरान कम बारिश के चलते कर्नाटक में कावेरी नदी पर बने डैम में पहले से पानी की कमी है। जिसके चलते कर्नाटक के किसान संगठन तमिलनाडु के लिए पानी छोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं। वहीं, इस मामले में 20 अगस्त को कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सीडब्ल्यूएमए से अपने आदेश की समीक्षा करने की अपील की थी।
विपक्ष पर लगाया राजनीति का आरोप