शीतकालीन सत्र में आ सकता है परिसीमन बिल, अठावले ने गिनाया NDA का बढ़ता आंकड़ा

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शुक्रवार को परिसीमन विधेयक (डिलिमिटेशन बिल) पर प्रतिक्रिया दी है। अठावले ने कहा कि यदि सत्तारूढ़ NDA सरकार को सदन में दो तिहाई बहुमत का समर्थन मिल जाता है तो यह विधेयक आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है।

रायपुर में अठावले ने कहा कि अगर परिसीमन अभी नहीं हुआ तो 2029 के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देना कठिन हो जाएगा। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री अठावले ने कहा कि हम परिसीमन के साथ-साथ महिला आरक्षण विधेयक भी लाएंगे। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों ने संसद में जानबूझकर इस विधेयक को गिराने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे भाजपा और एनडीए सरकार को ज्यादा फायदा होगा।

राहुल गांधी और विपक्ष ने जानबूझकर इस विधेयक को गिराने की कोशिश की: अठावले

अठावले ने कहा कि कानून केवल दो-तिहाई बहुमत से ही पारित हो सकता है। जब यह मुद्दा पहले आया था, तब हमारे पास दो-तिहाई बहुमत नहीं था। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को लगा कि इससे भाजपा और एनडीए को ज्यादा लाभ होगा, इसीलिए राहुल गांधी और विपक्ष ने जानबूझकर इस विधेयक को गिराने की कोशिश की। अब हमारी संख्या बढ़ गई है। ममता बनर्जी के लोग हमारे साथ आ गए हैं, महाराष्ट्र में शिवसेना के लोग हमारे साथ आए हैं और आम आदमी पार्टी के लोग भी हमारे साथ आए हैं। डीएमके इस समय कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में नहीं है, देखते हैं उनका क्या फैसला होता है। हमारे पास जो आंकड़े हैं, उनके आधार पर इस बात की संभावना है कि यह विधेयक आगामी शीतकालीन सत्र में आ सकता है। अगर हमें दो-तिहाई बहुमत मिलता है, तो विधेयक पेश किया जाएगा। अगर अभी नहीं हुआ, तो 2029 के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देना मुश्किल होगा। इसीलिए परिसीमन के साथ-साथ हम इस विधेयक को इसी सत्र में लाने की कोशिश कर रहे हैं और महिलाओं को आरक्षण दिलाकर रहेंगे। हम उन्हें मौका देना चाहते हैं। अगर 273 महिलाएं संसद में पहुंचती हैं, तो यह एक बड़ी क्रांति होगी। इसलिए हमारे प्रयास जारी हैं।

इस मुद्दे पर विपक्षी दलों की क्या है मांग?

गौरतलब बात यह है कि बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने कहा है कि नए जनगणना आंकड़ों को प्रतिबिंबित करने और लोकसभा में 33 फीसदी महिला आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन एक संवैधानिक आवश्यकता है। जबकि, कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने मांग की है कि मौजूदा 543 सदस्यीय लोकसभा में ही 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग की है और इसे परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ने का विरोध किया है। प्रस्तावित परिसीमन विधेयक का उद्देश्य लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करना है।