उन्होंने कहा कि देश की शीर्ष ब्यूरोक्रेसी में आदिवासियों और पिछड़ों की भागीदारी नहीं के बराबर हैं। उन्होंने कहा, ‘90 अफसर आपकी सारी की सारी जीएसटी बांटते हैं, वो तय करते हैं कि पैसा कैसे बांटा जाएगा। इन 90 लोगों में एक आदिवासी है। आपकी आबादी आठ प्रतिशत है, पर भागीदारी 100 रुपये में 10 पैसे है। पिछड़ों की आबादी कम से कम 50 प्रतिशत है, उनके तीन अफसर है। 100 रुपये में से पांच रुपये के निर्णय लेने का अधिकार उनके हिस्से में है।’