हाईकोर्ट ने आरोपियों पर अभियोजन की मंजूरी देने में हो रही देरी को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट को बताया गया कि फाइलें गुरुवार को ही अतिरिक्त मुख्य सचिव तक पहुंची थीं। सरकार ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस बदरुद्दीन ने कहा कि बार-बार होने वाली ऐसी चूक को सिर्फ गलती नहीं माना जा सकता। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह जानबूझकर अभियोजन में देरी करने की कोशिश है।