मार्च 2024 तक 10 हजार केंद्र खोलने का लक्ष्य
देश के आम लोगों को कम कीमत में जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार जन औषिध केंद्र की योजना लाई थी। शुरुआती सफलता के बाद अब केंद्र सरकार देश में तेजी से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों (PM Jan Aushadhi Kendra) की संख्या में वृद्धि कर रही है। केंद्र सरकार का मार्च 2024 तक देशभर में जन औषधि केंद्रों की संख्या की बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है।
50 स्टेशनों पर खोला जा रहा जन औषधि केंद्र
इसी कड़ी में अब इसे देश के 50 स्टेशनों पर भी खोला जा रहा है। केंद्र सरकार युवाओं को अपना बिजनेस शुरू (Business Opportunity) करने के लिए आर्थिक मदद यानी पैसे भी दे रही है। जिसकी मदद से आप आसानी से अपना बिजनेस शुरू कर पैसे कमा सकते हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार जेनेरिक दवाओं की दुकान खोलने के लिए लोगों को आर्थिक मदद कर रही है।
रिटेल ड्रग सेल्स लाइसेंस की आवश्यकता
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना के तहत, सरकार एसी-एसटी और दिव्यांग आवदेकों को 50,000 रुपये तक की दवाएं अग्रिम में देती हैं। दुकान प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ‘रिटेल ड्रग सेल्स’ लाइसेंस की आवश्यकता होती है। एसी-एसटी और दिव्यांग श्रेणी में कोई भी व्यक्ति, बेरोजगार फार्मासिस्ट, कोई डॉक्टर या पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर जन औषधि केंद्र को खोल सकता है।