खड़गे की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब कर्नाटक सरकार सरकारी परिसरों और सार्वजनिक संपत्तियों के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। कैबिनेट ने 'द कर्नाटक रेगुलेशन ऑफ यूज ऑफ गवर्नमेंट प्रिमाइसेज एंड पब्लिक प्रॉपर्टी बिल, 2026' पर चर्चा की है। बीजेपी इस प्रस्ताव को RSS की गतिविधियों पर लगाम लगाने की कोशिश बता रही है, जबकि सरकार का कहना है कि कानून किसी एक संगठन को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है।