पंजाब में अब ड्रेस-किताबें खरीदने के लिए नहीं झेलना होगा स्कूलों का दबाव, मान सरकार का आदेश

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। पंजाब सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि कोई भी स्कूल कछात्रों के माता-पिता को एक दुकान से स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने के लिए दबाव नहीं बना सकता है। सभी स्कूलों को ये नियम सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब सरकार ने मंगलवार को प्राइवेट स्कूलों को उन दुकानों की लिस्ट जारी करनी होगी जिससे बच्चे किताबें और यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं। ये लिस्ट जिला अधिकारी के पास भी भेजनी होगी। इस आदेश से जुड़ी कॉपी सभी स्कूलों को भेज दी गई है।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि स्कूलों को कस्बों में कम से कम तीन दुकानों और शहरों में 20 ऐसी लिस्ट भेजनी होगी। ये लिस्ट को जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) के साथ भी साझा किया जाएगा।

पंजाब के शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने डीईओ को निर्देश दिया कि वे औचक निरीक्षण करके दुकानों की सूची को सत्यापित करने के लिए निरीक्षण दल गठित करें। यदि कोई भी लिस्ट में दिए नाम गलत पाए जाते हैं तो स्कूल के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही इस आदेश में पंजाब सरकार ने कहा है कि यदि कोई स्कूल ड्रेस चेंज करता है तो पुराने बच्चों को नई यूनिफॉर्म खरीदने के लिए दो साल का समय देना होगा।

बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने निजी स्कूलों को आदेश दिया था कि वे अभिभावकों को किसी खास दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य न करें। इसके बाद ही ये नया आदेश जारी किया गया है।

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