PM मोदी से मिले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, संसद में हुई चाय पर चर्चा

संसद के बजट सत्र के समापन के बाद शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने टी पार्टी का आयोजन किया। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस बैठक में सरकार और विपक्ष के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी नेताओं का आभार व्यक्त किया और संसद के कामकाज में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

राहुल गांधी से मिले प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस अवसर पर सभी नेताओं के साथ बातचीत की और संसदीय कार्यों में सौहार्द बनाए रखने का आह्वान किया। इस बैठक में विभिन्न दलों के नेताओं के बीच आपसी संवाद और सौहार्द का माहौल देखा गया, जो संसदीय लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

बता दें कि संसद के बजट सत्र के बाद शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए और सरकार की नीतियों पर चर्चा हुई। सत्र के समापन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों को धन्यवाद दिया। अब अगले सत्र की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी।

लोकसभा अध्यक्ष ने बताया सदन में कितना हुआ काम

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्र के दौरान हुए कामकाज का ब्योरा सदन में रखते हुए बताया कि इस सत्र के दौरान लोकसभा की 15 बैठकें हुई, जो 115 घंटे तक चलीं। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में केंद्रीय बजट (2024-2025) पेश किया। सदन में केंद्रीय बजट पर 27 घंटे 19 मिनट तक चली चर्चा में 181 सांसदों ने भाग लिया। जिसका जवाब वित्त मंत्री ने 30 जुलाई को दिया। 5 अगस्त को बजट से संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया।

सत्र के दौरान 4 विधेयक पारित

स्पीकर बिरला ने आगे बताया कि इस सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किए गए तथा 'वित्त विधेयक-2024', 'विनियोग विधेयक-2024', 'जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक-2024' और 'भारतीय वायुयान विधेयक-2024' सहित कुल 4 विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान 86 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। सांसदों ने अविलंबनीय लोक महत्व के 400 मामले उठाए। सदन में नियम-377 के अधीन 358 मामले उठाए गए। निदेश 73 (क) के अधीन 25 वक्तव्य, सरकारी कार्य के बारे में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा 2 वक्तव्य और नियम-372 के अधीन मंत्रियों द्वारा तीन ‘सुओ मोटो स्टेटमेंट’ सहित कुल 30 वक्तव्य दिए गए।