89,300 पैकेट में से 143 पैकेट खराब पाए गए और 27 दिसंबर 2025 तक केवल 28 पैकेट काउंटर में बचे। यानी कुल 89,129 पैकेट की बिक्री से होने वाली राशि बोर्ड को जमा होनी चाहिए थी। लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार, काउंटर इंचार्ज कर्मचारियों ने केवल 75,450 पैकेट का पैसा ही जमा किया। इसका मतलब है कि 13,679 पैकेट, जिसकी कीमत 13,67,900 रुपये बनती है, जमा नहीं की गई। हाईकोर्ट ने इस स्थिति को बेहद गंभीर मानते हुए विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं।