सचिवालय ने अपने पत्र में कहा कि वह भाषाई समावेशिता को बढ़ावा देने और संसद की कार्यवाही तक ज्यादा लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शारदा देवी के सुझाव को महत्व देता है। पत्र के मुताबिक, 20 जुलाई 2026 को मानसून सत्र की शुरुआत के दौरान सभापति ने सदन को बताया था कि सांसदों की सीटों पर लगे मल्टीमीडिया उपकरणों के जरिए नौ भाषाओं में एआई आधारित लाइव सिमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन की सुविधा शुरू की गई है। इस सुविधा का धीरे-धीरे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं तक विस्तार करने की योजना है।