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बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दो दोषियों की उम्रकैद रद्द करके दी जमानत

Supreme Court's Decision: सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो दोषियों को बड़ी राहत दी है।
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भारत

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Tanay Mishra

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Updated: 16 Nov 2026, 2:18 PM IST

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट (Photo - ANI)

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो दोषियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी उम्रकैद की सज़ा रद्द करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने बिपिनचंद कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोढिया को ट्रायल कोर्ट द्वारा तय शर्तों के आधार पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है।

किन आधारों पर सज़ा की रद्द और दी जमानत?

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि दोषी 17 साल से ज़्यादा समय से जेल में बंद हैं। इनमें से एक दोषी (जोशी) गंभीर शारीरिक दिव्यांगता से पीड़ित है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह भी बताया कि अपील में तथ्यों और कानून दोनों से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विस्तृत सुनवाई ज़रूरी है। एक दोषी का नाम मूल एफआईआर में नहीं था और लगभग तीन साल बाद उसे मामले में शामिल किया गया था। इन्हीं आधारों पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की सज़ा रद्द करते हुए जमानत दी।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा है। बिलकिस बानो उस समय वर्ष की थी तीन महीने की गर्भवती थीं। दंगों के दौरान उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसके परिवार के 17 सदस्यों में से 14 की हत्या कर दी गई, जिसमें उसकी तीन वर्षीय बेटी भी शामिल थी। इस दौरान सिर्फ बिलकिस और उसके परिवार के दो अन्य सदस्य ही जीवित बचे।

सीबीआई की अदालत ने मुंबई में 2008 में 11 लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2017 में इस फैसले को बरकरार रखा। अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने इन 11 दोषियों को सज़ा में छूट देकर रिहा कर दिया था। बिलकिस बानो ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा में छूट के आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार के पास इस मामले में सज़ा में छूट देने का अधिकार नहीं था क्योंकि मुकदमा महाराष्ट्र में चला था। सभी 11 दोषियों को दो सप्ताह के अंदर जेल वापस लौटने का निर्देश दिया गया, जिसका उन्होंने पालन किया।

इस मामले में अब दो दोषियों को उनकी लंबी कैद, स्वास्थ्य स्थिति और अपील में उठे कानूनी-तथ्यात्मक मुद्दों के आधार पर राहत मिली है। सरकारी वकील ने अपराध की गंभीरता और निचली अदालतों के निष्कर्षों का हवाला देते हुए दोनों की जमानत का विरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की दलीलों को प्राथमिकता दी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ 2 दोषियों के लिए ही है। बाकी 9 दोषियों की स्थिति अभी वैसी ही है।