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दिवाली से पहले सीएम विजय का बड़ा तोहफा, छात्रों को लैपटॉप देगी सरकार, वेट्री योजना के लिए 2000 करोड़ मंजूर

तमिलनाडु सरकार ने वेट्री लैपटॉप योजना 2026-27 के लिए 2000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों के छात्रों को मुफ्त लैपटॉप मिलेंगे। जानें पात्रता और पूरी योजना।
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चेन्नई

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Mukul Kumar

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PS Vijay Raghavan

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Updated: 7 Nov 2026, 3:23 PM IST

Tamil Nadu CM Vijay

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय। (फाइल फोटो-ANI)

तमिलनाडु सरकार ने कॉलेज छात्रों की तकनीकी दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ‘वेट्री लैपटॉप योजना’ के तहत 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मुख्यमंत्री विजय के निर्देश पर सरकार ने योजना के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।

सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों के छात्रों को मिलेगा लाभ

योजना के तहत शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में अध्ययनरत प्रथम और द्वितीय वर्ष के स्नातक तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के छात्रों को मुफ्त लैपटॉप उपलब्ध कराए जाएंगे।

कला एवं विज्ञान, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, चिकित्सा, पशु चिकित्सा, मत्स्य विज्ञान, कृषि और विधि सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकेंगे।

किन छात्रों को भी मिलेगा योजना का लाभ?

इसके अलावा, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के तृतीय और चतुर्थ वर्ष के ऐसे छात्र भी योजना के पात्र होंगे जिन्हें शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में लैपटॉप वितरण योजना का लाभ नहीं मिला था।

इंजीनियरिंग छात्रों को मिलेंगे i5 प्रोसेसर वाले लैपटॉप

इंजीनियरिंग छात्रों की तकनीकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उन्हें इंटेल कोर i5 प्रोसेसर या उससे उच्च क्षमता वाले लैपटॉप उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इससे छात्रों को उन्नत तकनीकी सॉफ्टवेयर और शैक्षणिक गतिविधियों में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनेगी संचालन समिति

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और समयबद्ध निगरानी के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय संचालन समिति गठित की जाएगी। यह समिति लैपटॉप वितरण की प्रगति और गुणवत्ता संबंधी पहलुओं की समीक्षा करेगी।

एल्कॉट को लैपटॉप खरीदने की मिली मंजूरी

सरकार ने तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करते हुए लैपटॉप की खरीद के लिए प्रशासनिक मंजूरी भी दे दी है। सरकार का कहना है कि यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों के छात्रों को डिजिटल संसाधनों तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराएगी।

इससे छात्र तकनीकी ज्ञान बढ़ाने, कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने, ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ने और रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाने में सक्षम होंगे। डिजिटल प्रतिस्पर्धा के इस दौर में यह योजना छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।